मौद्रिक नीति समिति

Explanation :

• भारत की मौद्रिक नीति को ठीक करने, अधिक पारदर्शी बनाने और जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम1934 को संशोधित करके वित्त अधिनियम (भारत)2016 द्वारामौद्रिक नीति समिति(MPC)का गठन किया गया.
• समिति में छह सदस्य शामिल हैं - आरबीआई के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य.
• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हैं.
• मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है.
• मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती हैं.
• मौद्रिक नीति समिति द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव को मौद्रिक नीति समिति की हर बैठक के समापन के बाद प्रकाशित किया जाता है. रिजर्व बैंक को 6 महीनें में कम से कम एक बार प्रत्येक छह महीने में एक बाररिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करना आवश्यक है. जिसमें निम्नलिखित पर स्पष्टीकरण देना होता है

1. मुद्रास्फीति के स्रोत
2. आगले 6-18 महीनों के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान का स्पष्टीकरण देने के लिए.