- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना
किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना
"किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना" (KPCS) के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत KPCS का संस्थापक सदस्य है और किम्बरले प्रक्रिया 2019 की अध्यक्षता करेगा।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना है जो "स्वीट क्रूड"(Sweet Crude) के व्यापार की देखरेख करती है।
- किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS), संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा प्रभाव में आया।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
केवल 1
|
|
B |
केवल 3
|
|
C |
1, 2 और 3
|
|
D |
केवल 1 और 3
|
Explanation :
किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS), संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा वर्ष 2003 से प्रभाव में आया। भारत KPCS का संस्थापक सदस्य है और किम्बरले प्रक्रिया 2019 की अध्यक्षता करेगा। KPCS का लक्ष्य विश्व के लगभग 99 प्रतिशत हीरा व्यापार को विवाद से मुक्त करना है।
किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS):
किम्बरले प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करती है कि हीरा खरीद विद्रोही आंदोलनों और वैध सहयोगियों को कमजोर करने के इच्छुक सहयोगियों द्वारा हिंसा को वित्त पोषित नहीं कर करती है और ‘कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' (Conflict Diamonds) के प्रवाह को रोकने का कार्य करती है। ‘कॉन्फ्लिक्ट डायमंड’ का आशय विद्रोही आंदोलनों या उनके सहयोगियों द्वारा सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्तपोषण हेतु उपयोग किये जाने वाले अपरिष्कृत (Rough) हीरे से है।
प्रश्न का उद्देश्य:
भारत को जनवरी 2019 से किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, समीक्षा और सुधार पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।
स्रोत: द हिन्दू
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे