सामयिक - 29 April 2025
पीयू रिसर्च सेंटर की प्रेस स्वतंत्रता सर्वेक्षण
28 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित पीयू रिसर्च सेंटर के वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में फेक न्यूज़ को लेकर गहरी चिंता है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता की आवश्यकता को लेकर अपेक्षाकृत कम जागरूकता देखी गई।
मुख्य तथ्य
- फेक न्यूज़ की चिंता: भारत में 65% लोगों का मानना है कि फेक न्यूज़ और झूठी जानकारी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यह आंकड़ा 35 देशों में भारत को शीर्ष 10 देशों में शामिल करता है जहाँ यह चिंता सबसे अधिक है।
- प्रेस स्वतंत्रता की प्राथमिकता कम: केवल 68% भारतीयों ने माना कि मीडिया को बिना सरकारी सेंसरशिप के रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता “बहुत” या “कुछ हद तक” महत्वपूर्ण है। यह 35 देशों में दूसरा सबसे कम प्रतिशत है।
- मीडिया की स्वतंत्रता पर विश्वास: 80% भारतीयों का मानना है कि देश में मीडिया “पूरी तरह” या “कुछ हद तक” स्वतंत्र है। यह भी शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहाँ लोगों को मीडिया स्वतंत्रता का भरोसा सबसे अधिक है।
- प्रेस स्वतंत्रता गैप: भारत और केन्या दो ऐसे देश हैं जहाँ मीडिया की स्वतंत्रता पर विश्वास करने वालों की संख्या, इसकी आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानने वालों से अधिक है। बाकी 33 देशों में इसके विपरीत स्थिति है।
- प्यू रिसर्च सेंटर : प्यू रिसर्च सेंटर एक अमेरिकी थिंक टैंक है, जिसे "तथ्य टैंक" के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी., अमेरिका में स्थित है। यह केंद्र सामाजिक मुद्दों, जनमत और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर शोध करता है, जो अमेरिका और दुनिया में काफी प्रतिष्ठित है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3% की वृद्धि
28 अप्रैल, 2025 को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से बिजली और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण रही।
मुख्य तथ्य:
- IIP सूचकांक: मार्च 2025 में IIP 164.8 रहा, जबकि मार्च 2024 में यह 160.0 था।
- क्षेत्रवार वृद्धि: बिजली उत्पादन 6.3% (फरवरी में 3.6%), विनिर्माण क्षेत्र 3% (फरवरी में 2.9%), जबकि खनन क्षेत्र में वृद्धि केवल 0.4% रही।
- उप-क्षेत्र प्रदर्शन: उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (Consumer Durables) में 6.6% और निर्माण क्षेत्र में 8.8% की तेज़ वृद्धि दर्ज हुई। फरवरी में ये क्रमशः 3.7% और 6.8% थी।
- अन्य क्षेत्र: प्राथमिक वस्तुओं में 3.1% और इंटरमीडिएट गुड्स में 2.3% की वृद्धि रही। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (Consumer Non-Durables) में 4.7% की गिरावट दर्ज की गई।
- वार्षिक वृद्धि: वित्त वर्ष 2024-25 में IIP की वृद्धि 4% रही, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है (2023-24 में 5.9%)।
- विभिन्न उद्योगों का प्रदर्शन: इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण में 15.7%, मोटर वाहन निर्माण में 10.3% और बेसिक मेटल्स में 6.9% की उल्लेखनीय वृद्धि रही।
भारत-फ्रांस के बीच 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की डील
28 अप्रैल, 2025 को भारत और फ्रांस ने लगभग ₹63,000 करोड़ (लगभग $7.4-7.5 अरब) मूल्य की इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट (IGA) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम (Rafale-M) फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे।
मुख्य तथ्य:
- कुल संख्या: डील में 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर राफेल-एम विमान शामिल हैं, जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किए जाएंगे।
- डिलीवरी समयसीमा: विमानों की डिलीवरी 2028 के मध्य से शुरू होकर 2030-31 तक पूरी होगी।
- स्वदेशीकरण: समझौते में भारतीय हथियार प्रणालियों (जैसे ASTRA मिसाइल) के एकीकरण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राफेल फ्यूजलेज उत्पादन, और भारत में इंजन, सेंसर व हथियारों के लिए MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।
- प्रशिक्षण और समर्थन: भारतीय नौसेना के क्रू को फ्रांस और भारत दोनों जगह प्रशिक्षण मिलेगा; डील में ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, हथियार, लॉजिस्टिक्स और मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं।
- रणनीतिक महत्व: यह डील भारत की समुद्री शक्ति, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को मजबूत करती है। इससे हजारों MSMEs को रोजगार और राजस्व मिलेगा, और नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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