'प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास' की समग्र योजना

• 12 Mar 2022

2 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार ने 'प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास' की समग्र योजना के तहत सात मौजूदा उप - योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए सात मौजूदा उप - योजनाओं के लिए 1,452 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है।

• यह योजना उन प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों, जिन्हें विस्थापन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, को उचित आय अर्जित कर सकने में सक्षम बनाती है।
• सरकार ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग योजनाएं शुरू की थीं। ये सात योजनाएं हैं -
  1. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर और छंब इलाकों के विस्थापित परिवारों को राहत और पुनर्वास;
  2. श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को राहत सहायता;
  3. त्रिपुरा में राहत शिविरों में रह रहे ब्रू लोगों को राहत सहायता;
  4. 1984 के सिख - विरोधी दंगा पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत;
  5. आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोटों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं;
  6. केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति को सहायता अनुदान;
  7. भारत पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव से वापस लौटे 922 लोगों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता अनुदान भी प्रदान कर रही है।