फेम इंडिया योजना- द्वितीय चरण (Fame India SchemePhase- II)

  • 29 Sep 2020

  • 26 सितंबर, 2020 को भारतसरकार ने फेमइंडिया योजना के चरण- II के तहत देश में विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) को बढ़ावा देने के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।

फेम इंडिया योजना के बारे में

  • वर्ष 2015 में बड़े उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड(संकर) वाहनों सहित पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उत्पादन और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए फेम (FAME- Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and Electric Vehicles) इंडिया योजना की शुरुआत की थी।
  • यह राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना का एक अंग है।
  • इस योजना के तहत दो पहिया, तीन पहिया, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार तथा इलेक्ट्रिक बस जैसे वाहनों की ख़रीद पर सब्सिडी का प्रावधान है।
  • इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड (संकर) तकनीकी जैसे- हल्के हाइब्रिड (Mild Hybrid), मजबूत हाइब्रिड (Strong Hybrid), प्लग इन हाइब्रिड (Plug in Hybrid) और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है।

फेम-इंडिया (FAME-India)के दो चरण

  • प्रथम चरण: वर्ष 2015 में शुरू हुआऔर 31 मार्च2019 को पूरा हुआ।
  • द्वितीय चरण:1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च,2022 तक पूरा होगा।

केंद्रित क्षेत्र

  • तकनीकी (प्रौद्योगिकी) विकास
  • मांग का सृजन
  • अग्रगामी परियोजना (Pilot project)
  • चार्जिंग के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करना

फेम इंडिया योजना चरण- II

  • फेम इंडिया योजना चरण- II का उद्देश्यइलेक्ट्रिक वाहनों (EV- Electric Vehicles) की ख़रीद पर अग्रिम प्रोत्साहन (Upfront Incentive)तथाइलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचों के निर्माण के माध्यम सेइलेक्ट्रिक और हाइब्रिड (संकर) वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • यह निर्माताओं को प्रोत्साहन (Incentives) प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और इसके घटकों (Components) को विकसित करने में निवेश करते हैं, जिसमें लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स शामिल हैं।

प्रभाव

  • प्रदूषण पर नियंत्रण: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण वायु प्रदूषण की भया वह समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
  • जीवाश्म ईंधन का सतत उपयोग: यह ईंधन सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है जिससे जीवाश्म ईंधन के टिकाऊ और कुशल उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP- National Electric Mobility Mission Plan)

  • यह योजना भारत सरकार द्वारा 2013 में देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड(संकर) वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
  • वर्ष 2020 से साल दर साल 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
  • यह विभिन्न नीति-प्रभाविता का उपयोग करके तैयार की गयी एक समग्र योजना है, जैसे-
    • हाइब्रिड / इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए मांग करने वाले को प्रोत्साहन (Demand side incentives)।
    • बैटरी तकनीकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, सिस्टम एकीकरण सहित तकनीकी में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना।
    • चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।
    • आपूर्ति पक्ष के लिए प्रोत्साहन (incentives)।
    • ऑन-रोड वाहनों को रेट्रो-फिटमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, यह एक हाइब्रिड किट है।