‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ से जुड़े चार राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
- 06 Aug 2020
1 अगस्त, 2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए 4 और राज्यों/ केंद्र- शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को भी ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ में शामिल कर लिया है। कुल 24 राज्यों/ केद्र- शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है।
- इसके साथ ही लगभग 65 करोड़ (एनएफएसए का 80%) जनसंख्या, इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है।
- शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है।
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