Current Affairs Questions

Explanation :

भारतीय विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। यह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक अनौपचारिक और सलाहकार निकाय है। यह पूर्ण रूप से सरकार के विवेकाधिकार में है कि आयोग का नेतृत्व कौन करेगा। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही आयोग का नेतृत्व करते हैं। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के विधि आयोग बना सकती हैं।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

"प्रवाह" नामक एक ई-लर्निंग प्लेटफार्म को 14 सितंबर, 2018 को हिंदी दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग करते हुए, कोई भी इस ई-लर्निंग प्लेटफार्म की सहायता से अपनी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सीख सकता है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

व्याख्या: आईआईपी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमएसएसपीआई) के तहत सीएसओ द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है। आईआईपी का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 हो गया है। 2004-05 में आठ प्रमुख उद्योगों का भारांश 37.9% था, जो की आधार वर्ष 2011-12 में बढ़कर 40.27% हो गया। इससे पहले, पिछले डेटा के अनुसार, अधिकतम भारांश बिजली का था, लेकिन अब 28.04% का अधिकतम भारांश रिफाइनरी पर नियत किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

कथन में दिया गया डेटा जानबूझकर प्रदान किया गया है क्योंकि यह डेटा आधार वर्ष 2004-05 से संबंधित हैं। चूंकि, अब 28.04% का अधिकतम भारांश रिफाइनरी पर नियत किया गया है। इसलिए हमारा प्रयास आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर छात्रों का ध्यान रिफाइनरी की ओर आकृष्ट करना है।

स्रोत: पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स

Explanation :

ICEsat-2 पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाइयों में परिवर्तन का माप करेगा। ICEsat-2 में एक उपकरण होगा जिसे एडवांस्ड टॉपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम (एटीएलएएस) कहा जाता है। यह पूरी प्रणाली लेजर बीम्स रीबाउंड तकनीक के सिद्धांत पर काम करेगी और ICEsat-2 पृथ्वी से 500 किमी. की ऊंचाई पर होगा।

स्रोत: द हिंदू

Explanation :

एनटीसी को ट्राई द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत विनियमन प्राधिकरण इत्यादि से होंगे। मशीनों के बीच स्वचालित तंत्र की सहायता से सूचना का आदान-प्रदान मशीन से मशीन के संचार के रूपों में शामिल हैं। यह कई उद्योगों और क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसका विनियमन समय की आवश्यकता थी।

स्रोत: हिंदू

Explanation :

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश भारत में सिखों, एंग्लो-इंडियंस, ईसाई इत्यादि के अलावा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रदान करने के लिए इसकी घोषणा की, जिसे "सांप्रदायिक / मैकडॉनल्ड्स अधिनिर्णय" के रूप में जाना जाने लगा। मैकडॉनल्ड्स के इरादे को देखते हुए गांधीजी यरवदा जेल (पुणे) में उपवास पर बैठे जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई। मद्रास के दलित नेता एम.सी. राजा और पंडित मदन मोहन मालवीय ने अम्बेडकर को गांधीजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आश्वस्त किया जिसे "पूना संधि" के रूप में जाना जाने लगा।

पूना संधि की मुख्य विशेषताएं:

• दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ बदल दिया गया।
• मैकडॉनल्ड्स द्वारा आवंटित 71 सीटों के बदले, गांधीजी ने प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें प्रदान कीं।
• केंद्रीय विधान सभा में कुल सीटों में से 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित थी।

समझौते के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 में शामिल किए गए थे। इसलिए, कथन 3 गलत है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Explanation :

एनडीसीपी-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना से नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।

नीति का उद्देश्य:

• प्रत्येक नागरिक को 50एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
• सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना।
• कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
• डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

Parliamentary privileges extend to those persons who can take part in the parliamentary proceedings and can speak. It is extended to parliamentarians, Attorney General but is not extended to President, who is a part of the Parliament. The source of privileges is deduced from Constitution, laws made by Parliament, Rule Book, judicial interpretations and parliamentary conventions; hence statement-II is incorrect.

Purpose of the Question:

Recently, both the opposition and ruling party have moved privilege motion against each other, hence it becomes important from prelims point of view.

Source: IE

Explanation :

CCI is a quasi-judicial body but is not a constitutional body. It was established under the Competition Act, 2002. It mainly looks into the anti-competitive activities and is a cross sector regulator, thus it promotes fair practices.

Purpose of the Question:

CCI had recently imposed a fine of Rs. 136 crore to Google for its search bias and search manipulation. CCI found that Google through its search design had placed its commercial flight search function at a prominent position on the search result page.

Source: PIB

Explanation :

Zero Rating Platform offers free access to a limited number of sites through select telecom providers. Facebook free basic was a Zero-Rating Platform.

Source: The Hindu