क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी के नवीन दिशानिर्देश
जुलाई 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवर्तन 1 अगस्त, 2024 से लागू होंगे।
- इनके अनुपालन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए 'व्यापार सुगमता' को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
- दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तथा रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कम्पनियों को रेटिंग संप्रेषित (Communicate) करना अनिवार्य होगा।
- कम्पनियां रेटिंग समिति की बैठक के तीन कार्य दिवसों के भीतर रेटिंग निर्णय की समीक्षा या अपील का अनुरोध कर सकती हैं।
- CRAs को अपनी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज का पुनर्वर्गीकरण
- 2 पंजाब में पोटाश खनन: नई संभावनाएं
- 3 ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार: 10 नई वस्तुएं और व्यापार योग्य मापदंड शामिल
- 4 असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन
- 5 शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करने का लक्ष्य
- 6 भारत ने रक्षा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया
- 7 भारत: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र
- 8 बजट 2025-26: कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
- 9 केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए प्रावधान
- 10 बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव

- 1 भारत का परिधान निर्यात संकट स्व-प्रेरित
- 2 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष
- 3 विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म
- 4 चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों की खेप जब्त
- 5 बैंकों के उच्च ऋण-जमा अनुपात पर आरबीआई की चिंता
- 6 भारत 'उत्पादक मूल्य सूचकांक' मॉडल को अंतिम रूप देने के करीब
- 7 12 औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव: केंद्रीय बजट 2024-25
- 8 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट