12 औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव: केंद्रीय बजट 2024-25
23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क (Industrial Parks) बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इन सभी औद्योगिक पार्कों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) के तहत मंजूरी दी जाएगी।
- केंद्र सरकार नगर नियोजन योजनाओं का बेहतर उपयोग करके, राज्यों एवं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आस-पास पूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- औद्योगिक पार्क विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों को सामूहिक रूप से समायोजित करने के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- 2 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 3 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 4 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 5 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 6 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 9 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 10 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा

- 1 भारत का परिधान निर्यात संकट स्व-प्रेरित
- 2 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष
- 3 विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म
- 4 चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों की खेप जब्त
- 5 बैंकों के उच्च ऋण-जमा अनुपात पर आरबीआई की चिंता
- 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी के नवीन दिशानिर्देश
- 7 भारत 'उत्पादक मूल्य सूचकांक' मॉडल को अंतिम रूप देने के करीब
- 8 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट