महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024
21 अगस्त, 2024 को राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में विकसित महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दे दी।
- इस नीति का लक्ष्य अगले दशक में 500,000 नौकरियां सृजित करना और 30,573 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित करना है।
- इसमें एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- नीति का मुख्य उद्देश्य 10,000 एकड़ से अधिक समर्पित लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 25 जिला लॉजिस्टिक नोड्स विकसित करना है।
- इसमें पांच क्षेत्रीय लॉजिस्टिक हब और इतने ही राज्य लॉजिस्टिक हब बनाने का प्रस्ताव है।
- हाई-टेक लॉजिस्टिक्स विशेष ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार
- 2 एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथीः एली
- 3 मेरा नरेगा ऐप
- 4 वरूण सागर और महर्षि दयानंद विश्रांति गृह
- 5 उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र
- 6 अरावली सफ़ारी पार्क परियोजना
- 7 नए वन्यजीव संरक्षण नियम और नीलगाय
- 8 सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति और दान देने पर रोक
- 9 वैश्विक क्षमता केंद्र नीति
- 10 म.प्र. का 8वां हवाई अड्डा
राज्य परिदृश्य
- 1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
- 2 नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट
- 3 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024
- 4 विक्रमशिला-कटरिया रेल पुल परियोजना
- 5 मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना
- 6 गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य
- 7 झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
- 8 भारत में MSME हेतु पहला उत्कृष्टता केंद्र
- 9 सुभद्रा योजना को मंजूरी
- 10 नगालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य