भारत में MSME हेतु पहला उत्कृष्टता केंद्र
8 अगस्त, 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) के MSME हेतु उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का उद्घाटन किया।
- इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में स्थित i-HUB परिसर के KCG ऑडिटोरियम में किया गया है।
- भारत में IACC द्वारा बनाया गया यह पहला केंद्र है, जिसका उद्देश्य निर्यात बाजारों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को उन्नत और मजबूत करना है।
- IACC-MSME उत्कृष्टता केंद्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक संबंधों को बढ़ाएगा।
- इसे वैश्विक बाजारों में नेविगेट करने और निर्यात क्षमताओं में सुधार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर
- 2 5वां EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव
- 3 12,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
- 4 चीता संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश-राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन
- 5 सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
- 6 पशुपालन एवं पैरा-वेटरनरी मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति
- 7 सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी
- 8 उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस
- 9 उत्तर प्रदेश में DGP की नियुक्ति हेतु नये नियम
- 10 पर्यटन विकास हेतु ADB द्वारा ऋण को मंजूरी
राज्य परिदृश्य
- 1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
- 2 नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट
- 3 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024
- 4 विक्रमशिला-कटरिया रेल पुल परियोजना
- 5 मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना
- 6 गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य
- 7 झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
- 8 महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024
- 9 सुभद्रा योजना को मंजूरी
- 10 नगालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य