भारत में मादक द्रव्यों का सेवन : नशा-मुक्त समाज के निर्माण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक - संपादकीय डेस्क

भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद-47 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा हानिकारक नशीली दवाओं एवं मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें। देश में मादक द्रव्यों एवं नशीली दवाओं के खतरों को कम करने के लिए राज्यों तथा पड़ोसी देशों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से मादक द्रव्यों के नियंत्रण हेतु विभिन्न पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण कर सकती है।

'युवा व्यक्तियों में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग-समस्याएं और समाधान' नामक ....

क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री