​राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक

  • 10 सितंबर, 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत आधिकारिक तौर पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप मेंअधिसूचित किया।
  • केवल किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित संस्थाएं या जिनकी कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी (Paid up share capital) केंद्र या राज्य सरकार के पास हो, उन्हें PFI के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
  • NaBFID की स्थापना 'राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021' के तहत एक अवसंरचना केंद्रित 'विकास वित्तीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
November 2024 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
वार्षिक सदस्यता लें

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़