प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह
21 सितंबर, 2023 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को आतंकवाद के मामलों का सामना कर रहे लोगों एवं देश में प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह दी।
- भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टों/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।
- यह सलाह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत जारी की गई ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत के ऊर्जा भविष्य की नई दिशा
- 2 शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहलें
- 3 जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार
- 4 राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा
- 5 ज्ञान भारतम मिशन
- 6 डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन योजना
- 7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को मंजूरी
- 8 एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन की अधिसूचना
- 9 भारतपोल पोर्टल
- 10 MSME व्यापार सक्षमता एवं विपणन (TEAM) पहल
कल्याणकारी योजनाएं
- 1 सागर परिक्रमा चरण-VIII
- 2 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023
- 3 आयुष्मान भव अभियान
- 4 क्षमता निर्माण योजना
- 5 मानक क्लबों की स्थापना
- 6 ‘ट्रैवल फ़ॉर लाइफ़’ अभियान
- 7 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन
- 8 श्रेयस नेशनल फ़ेलोशिप योजना
- 9 ‘CRIIIO 4 गुड’ मॉड्यूल का शुभारंभ
- 10 पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें
- 11 फ़ार्मा मेडटेक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति एवं योजना