संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (Rashtriya Village Swaraj Abhiyan-RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यहयोजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी।

  • नोडल मंत्रालयः पंचायती राज मंत्रालय
  • उद्देश्यः पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions-PRI) की शासन क्षमताओं का विकास करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) को जारी रखने के लिए 5,911 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • योजना विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाओं ....
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