उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

11 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1-46 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ अर्थव्यवस्था के 10 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’ (Production-Linked Incentive Scheme) की घोषणा की।

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर, 2021 को इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • अर्थव्यवस्था के ये 10 क्षेत्र हैं: एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉडड्ढूल, व्हाइट गुड्स तथा विशिष्ट स्टील।
  • नोडल मंत्रालयः केंद्रीय वाणिज्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष