​ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

  • वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 42.70 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है।
  • इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर (आयकर और कॉर्पोरेट कर) संग्रह लक्ष्य को 25.20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
  • अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) संग्रह लक्ष्य को 17.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
  • केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए अधिक है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा को 3 ....
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