आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन
- भारत में अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा सुधार 2016 में किया गया था जब वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।
- बजट 2025-26 में 3 वर्ष की अवधि के ब्लॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर आर्म्स लेंग्थ प्राइस योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
- बजट 2025-26 में सुरक्षित हार्बर नियमों के क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि मुकदमेबाजी कम हो और अंतरराष्ट्रीय कर व्यवस्था में निश्चितता ....
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संबंधित सामग्री
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- 9 केंद्रीय बजट 2025-26 : विकास के आयाम
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पत्रिका सार
- 1 भारत का राजकोषीय संघवाद: केंद्रीय बजट 2025-26 की भूमिका
- 2 बजट 2025: भारतीय अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान
- 3 बजट 2025-26 : कर सुधारों की ओर
- 4 पर्यावरण अनुकूल बजट
- 5 सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम
- 6 महिला सशक्तीकरण
- 7 केंद्रीय बजट 2025-26 : विकास के आयाम
- 8 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
- 9 भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए बजटीय पहल
- 10 स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और पहुँच को मजबूत करना
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- 13 विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर वैज्ञानिक पहलें
- 14 जीनोम इंडिया परियोजना: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूत नींव
- 15 भारत में पहली बुलेट ट्रेन का साकार होता सपना
