उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजियेI

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर चुनाव समय पर हो रहे है, परन्तु इसके साथ ही इसके समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

• शक्तियों का हस्तांतरण: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को पर्याप्त शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया गया हैI
• प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम ....