राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा निवेश मॉडल
हाल ही में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स (CareEdge Ratings) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में उल्लेखनीय गिरावट (वार्षिक रूप से 7-10% की कमी) की आशंका व्यक्त की गई है।
- एजेंसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में निर्माण कार्य लगभग 12,350 किलोमीटर से घटकर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 11,500 किलोमीटर होने की संभावना है।
- वित्तीय वर्ष 2024 में, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति प्रभावशाली 34 किलोमीटर प्रति दिन थी। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में 31 किलोमीटर प्रति दिन की गिरावट की संभावना है।
- इसके लिए 'हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल' (HAM) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- 2 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 3 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 4 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 5 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 6 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 9 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 10 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा

- 1 भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक व्यापार सम्मेलन
- 2 'इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने' पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- 3 IIBX का पहला ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य
- 4 परियोजना वित्तपोषण हेतु आरबीआई के मसौदा दिशानिर्देश
- 5 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर त्रैमासिक बुलेटिन
- 6 10 शीर्ष व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति
- 7 मुक्त व्यापार समझौतों पर विमर्श हेतु रणनीतिक बैठक
- 8 RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण
- 9 बीमाकर्ताओं हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर
- 10 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षी चिंताएं
- 11 घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में गिरावट