सॉवरेन ग्रीन बांड
9 नवंबर, 2022 को वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bond) जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- घोषणा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि सरकार हरित बुनियादी ढांचे (Green Infrastructure) के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का प्रस्ताव लाएगी।
- लक्ष्य: सरकार का वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ग्रीन बॉन्ड द्वारा 16,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य है।
सॉवरेन ग्रीन बांड के बारे में
- ग्रीन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज का पुनर्वर्गीकरण
- 2 पंजाब में पोटाश खनन: नई संभावनाएं
- 3 ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार: 10 नई वस्तुएं और व्यापार योग्य मापदंड शामिल
- 4 असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन
- 5 शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करने का लक्ष्य
- 6 भारत ने रक्षा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया
- 7 भारत: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र
- 8 बजट 2025-26: कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
- 9 केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए प्रावधान
- 10 बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव

- 1 फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों हेतु सब्सिडी
- 2 ICRISAT का मॉडलिंग अध्ययन
- 3 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल
- 4 चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की मांग
- 5 ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा
- 6 पीपीपी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना
- 7 बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान
- 8 क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात
- 9 डेटा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा