मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- शुभारंभ: इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- उद्देश्य: श्रम रोजगार अवसरों को पैदा करके ग्रामीण गरीबों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत के ऊर्जा भविष्य की नई दिशा
- 2 शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहलें
- 3 जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार
- 4 राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा
- 5 ज्ञान भारतम मिशन
- 6 डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन योजना
- 7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को मंजूरी
- 8 एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन की अधिसूचना
- 9 भारतपोल पोर्टल
- 10 MSME व्यापार सक्षमता एवं विपणन (TEAM) पहल