मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- शुभारंभ: इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- उद्देश्य: श्रम रोजगार अवसरों को पैदा करके ग्रामीण गरीबों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान तथा महा-ईवी पहल
- 2 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत केंद्रों की स्थापना
- 3 ‘जल ही अमृत’ योजना को मंजूरी
- 4 'क्रूज़ भारत मिशन' का शुभारंभ
- 5 राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) प्रारंभ
- 6 पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से संबंधित दिशा-निर्देश
- 7 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी
- 8 पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृष्णोन्नति योजना
- 9 उद्योग मंत्रालय की SPICED योजना
- 10 पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी