कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो देश के लिए एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश है।
यह लाभांश तभी संभव है जब इस युवा शक्ति को कौशल प्रशिक्षण देकर रोज़गार योग्य बनाया जाए।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2025 तक 10 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
2015 में शुरू किये गए कौशल भारत मिशन का उद्देश्य 2025 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) जनजातीय कल्याण की ओर एक दूरदर्शी पहल है। इसे ट्राइफेड (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ....

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