निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें: (क) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (ख) बिहार में अनुशीलन समिति की गतिविधियां (ग) कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं बिहार (घ) एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 [बिहार के संदर्भ में]
(क) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम
- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 को लागू किया गया। राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बजट सत्र 2011-12 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया।
- इसके तहत राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। तय समय सीमा पर सेवा प्रदान नहीं करने पर विफल सरकारी अधिकारी/कर्मचारी हेतु दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीनी दस्तावेज, आवास, जाति, चरित्र, आय ....
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