केरल द्वारा नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग
24 जून, 2024 को केरल विधानसभा ने एक सर्वसम्मत निर्णय में राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में संविधान की पहली अनुसूची में इस बदलाव को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 अन्य प्रशासनिक संशोधनों के अलावा राज्य के नामों में परिवर्तन की अनुमति देता है।
- 'केरलम' नाम केरल की मूल भाषा मलयालम से लिया गया है। इस प्रकार केरल विधानसभा का यह कदम राज्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 नरेन्द्र मोदी : लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री
- 2 विशेषाधिकार समिति ने 12 सांसदों को कदाचार का दोषी पाया
- 3 लोक सभा में विपक्ष का नेता
- 4 कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 5 ओम बिरला 18वीं लोक सभा के स्पीकर
- 6 कस्टोडियल डेथ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस
- 7 पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया
- 8 NIIMH को WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया
- 9 एआईएम–आईसीडीके वॉटर चैलेंज 4.0