SEBI के नए प्रस्ताव: ERP ढांचे को मजबूत करने की पहल

13 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ESG) रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किये हैं।

• SEBI ने इन प्रस्तावों पर 6 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिससे अंतिम निर्णय लेने में हितधारकों की राय को शामिल किया जा सके।
• ये दिशा-निर्देश दो प्रकार के राजस्व मॉडल– ग्राहक-भुगतान और जारीकर्ता-भुगतान पर आधारित होंगे।
• इनका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। प्रस्तावों में मुख्य रूप से ईएसजी रेटिंग वापस लेने और रेटिंग के औचित्य का खुलासा करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।