केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए प्रावधान

1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए MSMEs की मदद के लिए निम्नलिखित अनेक विकास उपाय प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रस्तावित उपाय

  • एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन
    • एमएसएमई को अधिक दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच देने के लिए निवेश और कारोबार की सीमाएं बढ़ाई गई हैं।
    • निवेश और कारोबार की सीमाओं में परिवर्तन:

उद्यम के प्रकार

निवेश सीमा में परिवर्तन

टर्नओवर सीमा में परिवर्तन

सूक्ष्म उद्यम

1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये

5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये

लघु उद्यम

10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये

50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये

मध्यम उद्यम

50 करोड़ से 125 ....

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