अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 28 जुलाई, 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ एवं उत्पात जैसी घटनाओं में लिप्त विधायक एवं सांसद, संसदीय विशेषाधिकार (parliamentary privilege) एवं आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति (immunity from criminal prosecution) का दावा नहीं कर सकते।
- इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की अपने नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया।
क्या था मामला?
- केरल सरकार और सत्तारूढ़ एलडीएफ द्वारा अपने उन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने की अपील की गई थी, जिन्होंने वर्ष 2015 में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 4 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 5 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 6 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 7 व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित