आत्मनिर्भर भारत अभियान में बांस का महत्त्व
हाल ही में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस वेबिनार को संबोधित करते हुये केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह COVID-19 के बाद के युग में पूर्वोत्तर भारत सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने में मदद करेगा।
प्रमुख बिन्दु
- केंद्र सरकार द्वारा कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू बांस उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प और अगरबत्ती बनाने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।
- जम्मू क्षेत्र में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 7 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 8 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 9 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 10 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 नए कृषि विधेयक तथा इनसे संबंधित मुद्दे
- 2 संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल
- 3 चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन
- 4 उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
- 5 सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले
- 6 राज्यों के बाजार ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति
- 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं उनका विनियमन
- 8 भारत-चीन संबंध एवं पांच सूत्रीय कार्ययोजना
- 9 पराली दहन एवं उत्तर भारत में प्रदूषण
- 10 शुक्र ग्रह पर मिले जीवन के संकेत