राज्यों के बाजार ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति
- 22 सितंबर, 2020 को आयोजित राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (State Government Securities) या राज्य विकास ऋणों (State development loans- SDLs) की नीलामी में 11 राज्यों ने कुल 14,298 करोड़ जुटाए हैं।
- यह नीलामी की अधिसूचित राशि से 1,500 करोड़ रुपये अधिक है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ने क्रमशः 1,000 करोड़ और 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकार किये।
- इस वित्तीय वर्ष में 7 अप्रैल से 22 सितंबर तक 27 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने बाजार उधार (Market Borrowings) के माध्यम से संचयी रूप से 3.26 लाख करोड़ जुटाए हैं, जो कि 2019-20 की इसी अवधि के बाजार उधार की तुलना में 45% ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 3 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 4 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 5 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 6 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 7 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
- 8 भारत-इंडोनेशिया संबंध द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता
- 9 प्रवासी भारतीय विकसित भारत के निर्माण में योगदान
- 10 क्वांटम प्रौद्योगिकी भारत की प्रगति, लाभ एवं चुनौतियां
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 नए कृषि विधेयक तथा इनसे संबंधित मुद्दे
- 2 संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल
- 3 चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन
- 4 उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
- 5 सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले
- 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं उनका विनियमन
- 7 भारत-चीन संबंध एवं पांच सूत्रीय कार्ययोजना
- 8 पराली दहन एवं उत्तर भारत में प्रदूषण
- 9 आत्मनिर्भर भारत अभियान में बांस का महत्त्व
- 10 शुक्र ग्रह पर मिले जीवन के संकेत