न्यायपालिका
- दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं।
- लंबित मामलों में विभिन्न स्तर के न्यायालयों की भागीदारी क्रमशः इस प्रकार है- जिला एवं सत्र न्यायालय (87.54%), उच्च न्यायालय (12.3%) तथा उच्चतम न्यायालय (0.16%)।
- सत्र न्यायालय में 64 प्रतिशत मुकदमे ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
- सत्र न्यायालयों में सभी लंबित मामलों की आैसत सुनवाई अवधि के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नागरिक एवं आपराधिक दोनों मामलों में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में सुनवाई अवधि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।
- इसी प्रकार पंजाब एवं दिल्ली ....
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