कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
मार्च 2022 में केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों को महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। उपर्युक्त मामलों से निपटने के लिए भारत में "कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम" (POSH Act) महत्वपूर्ण है।
पोश ऐक्ट क्या है?
- कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को ही सामान्य रूप में ‘यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम’ (POSH Act) कहा जाता है
- वर्ष 2013 में पारित POSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है।
- अधिनियम में ....
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