यस बैंक पुनर्गठन योजना एवं संकट के कारण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च, 2020 को यस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित एक पुनर्निर्माण योजना (Reconstruction Scheme) को मंजूरी दी, जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) संकट से घिरे यस बैंक में 49» की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।
- यस बैंक के लिए पुनर्निर्माण योजना प्रदान करने के निर्णय का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना, यस बैंक को स्थिरता प्रदान करना तथा एक स्थिर वित्तीय वातावरण का सृजन करना है।
पुनर्गठन योजना
- पुनर्गठन योजना की प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई संकटग्रस्त बैंक में इक्विटी का 49» तक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 7 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 8 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 9 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 10 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 लॉकडाउन तथा इस दौरान प्रभावी कानून
- 2 भूमि अधिाग्रहण से संबंधिात महत्वपूर्ण निर्णय
- 3 सर्वोच्च न्यायालय एवं आरटीआई अधिानियम
- 4 न्यायालय की अवमानना
- 5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- 6 नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
- 7 राजनीतिक अस्थिरता व दलबदल विरोधी कानून
- 8 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का व्यापक विलय
- 10 कोरोनावायरस आपातकालीन कोष एवं सार्क
- 11 वैश्विक महामारी कोविड-19
- 12 सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक संकेतक ढांचे में 36 बदलाव
- 13 पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 मसौदा