नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
- 4 जनवरी, 2019 को ‘नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक’ लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्राधिकरण स्थापित करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित कर भारत को मध्यस्थता का केंद्र बनाना है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
- नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)- इस विधेयक में मध्यस्थता, बीच-बचाव और सुलह कार्यवाहियों के संचालन के लिए NDIAC की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक छक्प्।ब् को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान करेगा।
- वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (ICADR)-
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