फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल की शक्ति
- 13 अप्रैल, 2020 को दिए अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है या अस्थिर है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी समय फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है।
- इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।
- शीर्ष न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ द्वारा दिया गया।
- शीर्ष अदालत ने इस ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
