CIC के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए समिति प्रस्तावित

हाल ही में सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला करेगा। सरकार के इस कदम का सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुत्तफ़ों ने तीऽी आलोचना की है।
केंद्रीय सूचना आयोग इस प्रस्ताव को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत उसे मिली स्वतंत्रता को समाप्त करने तथा उनकी भूमिका को कमजोर करने के कदम के रूप में देऽ रहा है।

इस कदम से उत्पन्न चिंताएं

  • सेक्शन 12(4) या आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग ....


क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री