नौकरशाही में लेटरल एंट्री: पक्ष-विपक्ष
केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुबंधात्मक आधार पर ‘लेटरल एंट्री’के जरिये विभिन्न केंद्रीय मंत्रलयों में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र के 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की। लेटरल एंट्री के जरिये की गई इन भर्तियों में आरक्षण या जाति आधारित कोटा लागू नहीं होता।
मानदंडों के अनुसार संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद पर अिखल भारतीय सेवा की ‘ग्रुप ए’सेवा से संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है; ‘ग्रुप ए’ सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा भारतीय राजस्व सेवा (IRS) आदि सेवाएं शामिल होती ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
- 4 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 5 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 6 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 8 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 10 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 1 विशेष श्रेणी का दर्जा तथा वर्तमान में इसकी व्यावहारिकता
- 2 नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर अथॉरिटी
- 3 1996 का पेसा कानूनः महत्व एवं मुद्दे
- 4 जम्मू एवं कश्मीर रोशनी अधिनियम विवाद तथा निरस्तीकरण
- 5 भारत का 72वां संविधान दिवस
- 6 कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया
- 7 सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार
- 8 विधि के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य
- 9 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित