विधि के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने 14 नवंबर, 2021 को कहा कि सभी स्तरों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करने तथा उसे बढ़ावा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह बात नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित अिखल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के समापन समारोह में कही गई।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य अंग, कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के कामकाज में इस तरह से अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि वह ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 विशेष श्रेणी का दर्जा तथा वर्तमान में इसकी व्यावहारिकता
- 2 नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर अथॉरिटी
- 3 1996 का पेसा कानूनः महत्व एवं मुद्दे
- 4 जम्मू एवं कश्मीर रोशनी अधिनियम विवाद तथा निरस्तीकरण
- 5 नौकरशाही में लेटरल एंट्री: पक्ष-विपक्ष
- 6 भारत का 72वां संविधान दिवस
- 7 कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया
- 8 सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार
- 9 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित