राज्यसभा में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व
- राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर 18 नवंबर, 2019 को उच्च सदन की भूमिका और भविष्य पर आयोजित चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने ‘न्यायसंगत प्रतिनिधित्व’ का आह्वान किया।
- इसके अंतर्गत कुछ सदस्यों ने सभी राज्यों हेतु उनकी आबादी और आकार के निरपेक्ष राज्यसभा में सीटों की एकसमान संख्या देने का सुझाव दिया। साथ ही सांसदों ने सभी सदस्यों को उनके दल के बहुमत के निरपेक्ष सदन की बहस में बोलने के लिए समान समय देने का भी सुझाव दिया।
- उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना के बाद से ही उच्च सदन के सुधारों की बात समय-समय पर की जाती रही है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 7 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 8 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 9 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 10 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 मानव विकास सूचकांक 2019
- 2 अटल भूजल योजना व भूजल की स्थिति
- 3 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 4 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 5 वन अधिकार कानून एवं मिजोरम
- 6 जनगणना 2021 एवं एनपीआर को मंजूरी
- 7 झारखंड के 11वें मुख्यमंत्रीः हेमंत सोरेन
- 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रः एसईजेड
- 9 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20
- 10 प्रथम वैश्विक शरणार्थी फोरम
- 11 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019
- 12 चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति व इसके कारण
- 13 यूएनएफसीसीसी कॉप 25
- 14 5जी स्पेक्ट्रम व भारत