5जी स्पेक्ट्रम व भारत
- केंद्र सरकार ने भारत में 5G स्पेक्ट्रम के लिए परीक्षण करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह 5G परीक्षणों में से किसी भी कंपनी को प्रतिबंधित नहीं करेगी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 दिसंबर, 2019 को यह जानकारी दी।
- सरकार भारत में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि सभी ऑपरेटर उपकरण विक्रेता की परवाह किए बिना 5G परीक्षणों में भाग लेने में सक्षम होंगे।
- इसमें वे ऑपरेटर भी शामिल होंगे जो चीन की जानी-मानी नेटवर्क उपकरण कंपनी हुआवे के साथ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 2 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 3 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 4 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 6 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 7 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 8 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 10 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 मानव विकास सूचकांक 2019
- 2 अटल भूजल योजना व भूजल की स्थिति
- 3 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 4 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 5 वन अधिकार कानून एवं मिजोरम
- 6 राज्यसभा में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व
- 7 जनगणना 2021 एवं एनपीआर को मंजूरी
- 8 झारखंड के 11वें मुख्यमंत्रीः हेमंत सोरेन
- 9 विशेष आर्थिक क्षेत्रः एसईजेड
- 10 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20
- 11 प्रथम वैश्विक शरणार्थी फोरम
- 12 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019
- 13 चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति व इसके कारण
- 14 यूएनएफसीसीसी कॉप 25
