तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2018 को मंजूरी
28 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone - CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है जिसकी पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और फिर उसी वर्ष इसे जारी भी किया गया था।
उद्देश्य
तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी के प्रबंधन एवं संरक्षण, तटीय क्षेत्रों के विकास, पारिस्थितिकी पर्यटन, तटीय समुदायों की आजीविका से जुड़े विकल्प एवं सतत विकास इत्यादि से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करना।
पृष्ठभूमि
तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अरावली ग्रीन वॉल परियोजना
- 2 गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग
- 3 आर्कटिक में बर्फ रहित दिन
- 4 आर्कटिक टुंड्रा द्वारा कार्बन उत्सर्जन
- 5 ब्लॉब : मरीन हीट वेव
- 6 वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता
- 7 विश्व के 33% रेतीले समुद्र तटों में तटीय कठोरता
- 8 नैनो-प्लास्टिक तथा एएमआर
- 9 केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
- 10 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2025
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- 1 भारत तीसरा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक
- 2 भारत की समुद्री सतह से खनन की योजना
- 3 भारत में आठ में से एक मौत वायु प्रदूषण से
- 4 भारत में समुद्र तटीय प्रदूषण
- 5 जैव प्लास्टिक पर्यावरण प्रतिकूल
- 6 वन्यजीव संरक्षण लिए संयुक्त कार्य बल योजना
- 7 भूजल के लिए जल संरक्षण शुल्क
- 8 इको निवास संहिता 2018
- 9 इंडोनेशिया सुनामी