अनुसूचित जाति की मान्यता तथा धार्मिक टकराव

अक्टूबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश [Constitution (Scheduled Castes) Order of 1950] को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

• संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के सदस्यों को ही अनुसूचित जाति (ैब्) के रूप में मान्यता देने की अनुमति देता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• याचिकाओं की प्रकृतिः दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के तहत शामिल करने की मांग करने वाली इन याचिकाओं में ऐसे आयोगों की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है जिनमें भारतीय ईसाइयों एवं भारतीय मुसलमानों के बीच ....