बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक [Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill] 2022 को मंजूरी दे दी। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
- 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के प्रावधानों का समावेशनः ये सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति और संरक्षण के संबंध में एवं सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक और स्वतंत्र कामकाज की गारंटी देता है।
- चुनाव प्राधिकरणः सहकारी चुनाव प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है, जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव सुनिश्चित करेगा और चुनावी ....
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