यूआईडीएआई द्वारा डेटा संरक्षण कानून से छूट की मांग
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India - UIDAI) द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (Personal Data Protection Law) से छूट की मांग की गई है।
- 28 अक्टूबर, 2021 को ‘डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति’ (Joint Parliamentary Committee on Data Protection Bill 2019) के साथ बातचीत में, यूआईडीएआई के पदाधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण पहले से ही आधार अधिनियम द्वारा शासित है तथा कानूनों का दोहराव नहीं हो सकता।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक क्या है?
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा को परिभाषित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण
- 2 निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया
- 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस
- 4 पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय योजना निकाय : पूर्वोत्तर परिषद
- 5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस मामले में जांच समिति का गठन
- 6 बीएसएफ़ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 7 रिहाई के पूर्व कैदियों की नवीनतम फ़ोटो अपडेट करना अनिवार्य
- 8 लद्दाख ने घरेलू पर्यटकों हेतु आईएलपी प्रणाली को खत्म किया