भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण
गृह मंत्रालय ने हाल ही में जारी एक दिशानिर्देश के माध्यम से नागरिकता त्यागने (Renunciation of citizenship) के इच्छुक भारतीयों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है।
- नागरिकता त्यागने संबंधी इस नई प्रकिया के तहत आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है। फरवरी 2021 में लोक सभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-19 के बीच 6.7 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया।
भारतीय नागरिकता का अर्जन
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैंः जन्म, वंश, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 2025 'सुधारों का वर्ष' घोषित: रक्षा मंत्रालय
- 2 ‘पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो’ की समीक्षा बैठक
- 3 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152
- 4 हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान
- 5 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन
- 6 सीबीआई के लिए राज्य की सहमति
- 7 केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश
- 8 समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा खारिज की
- 9 आपराधिक मामले में विदेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
- 10 भरण-पोषण की कार्यवाही दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से स्वतंत्र

- 1 यूआईडीएआई द्वारा डेटा संरक्षण कानून से छूट की मांग
- 2 निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया
- 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस
- 4 पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय योजना निकाय : पूर्वोत्तर परिषद
- 5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस मामले में जांच समिति का गठन
- 6 बीएसएफ़ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 7 रिहाई के पूर्व कैदियों की नवीनतम फ़ोटो अपडेट करना अनिवार्य
- 8 लद्दाख ने घरेलू पर्यटकों हेतु आईएलपी प्रणाली को खत्म किया