जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग हेतु मानदंडों का विस्तार
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में शत-प्रतिशत खाद्यान्नों तथा 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों (jute bags) में पैक किए जाने को मंजूरी दे दी। चीनी को विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने के निर्णय से जूट उद्योग को काफी बल मिलेगा।
- सरकार ने इसके लिए जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987 (Jute Packaging Material (JPM) Act, 1987) के तहत अनिवार्य रूप से ‘पैकिंग किए जाने के मानक’ (mandatory packaging norms) को विस्तारित किया है।
- इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया है कि खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज का पुनर्वर्गीकरण
- 2 पंजाब में पोटाश खनन: नई संभावनाएं
- 3 ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार: 10 नई वस्तुएं और व्यापार योग्य मापदंड शामिल
- 4 असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन
- 5 शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करने का लक्ष्य
- 6 भारत ने रक्षा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया
- 7 भारत: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र
- 8 बजट 2025-26: कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
- 9 केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नए प्रावधान
- 10 बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव

- 1 टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस
- 2 ऋण पुनर्गठन से संबंधित के.वी. कामथ समिति
- 3 बीमा लोकपाल कार्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- 4 मानक व्यक्तिगत टर्म इंश्योरेंस: सरल जीवन बीमा
- 5 फसलों की बायोफोर्टिफाइड किस्में
- 6 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का संचालन
- 7 राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं परियोजना प्रबंधन नीति की रूपरेखा
- 8 जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण
- 9 भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा जारी