अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-श्रेणीकरण
24 जून, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31 जनवरी, 2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी।
आयोग द्वारा ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अभी तक हाशिये पर पड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है।
ओबीसी के उप-श्रेणीकरण से लाभ: इससे उन जातियों से संबंधित लोगों फायदा होगा, जो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े समुदायों की केंद्रीय सूची (Central List of SEBCs) में शामिल हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पदों और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ....
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