हिमाचल प्रदेश को मिला पहला जैव विविधता पार्क
हिमाचल प्रदेश को मंडी जिले की भूलाह घाटी (Bhulah valley) में पहला जैव विविधता पार्क मिल गया है।
- मंडी की भूलाह घाटी लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी-बूटियों के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को तैयार है।
- हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS) के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है।
- पार्क को पर्यटन गतिविधियों को जोड़ने के साथ-साथ शोधकर्ताओं को हिमालय में पाई जाने वाली (विलुप्त होने के कगार पर) विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों की गहन खोज करने के नए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पर्यटन विकास हेतु ADB द्वारा ऋण को मंजूरी
- 2 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ
- 3 उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री
- 4 नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री
- 5 बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक मंजूरी
- 6 उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुभारंभ
- 7 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी
- 8 उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024
- 9 तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0
- 10 तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024
राज्य परिदृश्य
- 1 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव
- 2 राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट 2022-23
- 3 दिल्ली स्थापित करेगी देश का पहला ई.कचरा इको.पार्क
- 4 दिल्ली फि़ल्म नीति 2022
- 5 दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की एग्रीगेटर्स के लिए मसौदा नीति
- 6 हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022
- 7 कुनस्योम्स योजना
- 8 जम्मू-कश्मीर में एफ़डीआई नीति को मंजूरी
- 9 विवा कार्निवल
- 10 गुजरात की नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27
- 11 होप एक्सप्रेस
- 12 कणकावली में कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय
- 13 कोंकण बांस और बेंत विकास केंद्र
- 14 ऊपरी भद्रा परियोजना को मिला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा
- 15 करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर