दिल्ली फि़ल्म नीति 2022
दिल्ली सरकार ने 24 फरवरी को फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दे दी है।
- इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं- नीति के साथ दिल्ली के लोगों का जुड़ाव; शूटिंग लोकेशन के लिए राष्ट्रीय राजधानी को एक ब्रांड बनाना; शहर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए हब में बदलना; और रोजगार पैदा करना।
- विशेषताएं: सरकार ई.फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल स्थापित करेगी और 15 दिनों के भीतर पुलिस और डीडीए सहित 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी।
- सरकार दिल्ली में फिल्म निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी देगी।
- यह नीति सिनेमा उद्योग में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पर्यटन विकास हेतु ADB द्वारा ऋण को मंजूरी
- 2 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ
- 3 उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री
- 4 नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री
- 5 बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक मंजूरी
- 6 उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुभारंभ
- 7 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी
- 8 उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024
- 9 तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0
- 10 तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024
राज्य परिदृश्य
- 1 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव
- 2 राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट 2022-23
- 3 दिल्ली स्थापित करेगी देश का पहला ई.कचरा इको.पार्क
- 4 दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की एग्रीगेटर्स के लिए मसौदा नीति
- 5 हिमाचल प्रदेश को मिला पहला जैव विविधता पार्क
- 6 हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022
- 7 कुनस्योम्स योजना
- 8 जम्मू-कश्मीर में एफ़डीआई नीति को मंजूरी
- 9 विवा कार्निवल
- 10 गुजरात की नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27
- 11 होप एक्सप्रेस
- 12 कणकावली में कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय
- 13 कोंकण बांस और बेंत विकास केंद्र
- 14 ऊपरी भद्रा परियोजना को मिला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा
- 15 करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर