आरबीआई वित्त वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव
- आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपने वित्त/लेखा वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ संरेिखत करने की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास विचार के लिए भेजेगा।
- यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है जबकि सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस कदम के साथ, केंद्रीय बैंक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
